पीएम गरीब कल्याण योजना: दिसंबर 2028 तक फ्री अनाज का तोहफा

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज (बुधवार) हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी विकास पर जोर दिया है।

2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज का लाभ

वैष्णव ने कहा, “आज कैबिनेट ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक पीएम गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फ्री फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया है।” उन्होंने बताया कि इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर होगी। कुल वित्तीय लागत 17,082 करोड़ रुपये होगी, और 100 प्रतिशत वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाएगा।

समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है कि गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री परिसर बनाना है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस किया है।” कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़क के निर्माण को मंजूरी दी है।

पीएम गरीब कल्याण योजना के फायदे

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से निर्धन लोगों को मुफ्त में खाद्य सामग्री देना है। प्रत्येक राशन कार्ड धारक व्यक्ति को पांच किलो राशन निशुल्क दिया जाता है। देश के 80 करोड़ लोग पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं।

पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए पात्रता

यदि किसी परिवार में मुखिया महिला विधवा है या परिवार में कोई बीमार या विकलांग है, तो वे इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, यदि व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक है या वह गरीबी के कारण जीवन यापन में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। कुम्हार, लोहार, बुनकर, झोपड़ी में रहने वाले, मोची, मजदूर और कूड़ा बीनने वाले जो गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं।