नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री साय द्वारा छत्तीसगढ़ विकास मॉडल प्रस्तुत
रायपुर, 24 मई 2025। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ का दूरदर्शी विकास मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने ‘3T मॉडल’ — टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन — को छत्तीसगढ़ की प्रगति की धुरी बताया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को 6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार किया गया है, जिसमें 13 प्राथमिक क्षेत्रों पर 10 विशेष मिशनों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।
बस्तर में संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी नक्सल प्रभावित बस्तर अब आत्मनिर्भरता, निवेश और नवाचार का केंद्र बन रहा है। 32 ब्लॉकों में कौशल विकास केंद्र स्थापित कर तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बस्तर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट और एआई डेटा सेंटर की स्थापना से स्थानीय युवाओं को व्यापक रोजगार मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बनाया जाए। पुनर्वास और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। बस्तर का धुड़मारास गांव अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा “सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव” के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है।
अधोसंरचना और औद्योगिक विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में रेल नेटवर्क को 1100 किमी से बढ़ाकर 2200 किमी करने का कार्य चल रहा है। रायपुर एयरपोर्ट से शुरू हुई कार्गो सेवा से राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है। 21 हजार करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ है।
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की सफल नीलामी की है। इससे राज्य ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगा। स्टील उत्पादन को 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन तक ले जाने की योजना है।
प्रशासनिक नवाचार और डिजिटल परिवर्तन
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अब तक 350 से अधिक नीतिगत सुधार किए गए हैं। ज़मीन पंजीयन जैसे कार्य अब घर बैठे केवल ₹500 में संभव हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्ले स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज स्थापित करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
नीति आयोग में छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति की प्रमुख बातें:
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ऊर्जा व उद्योग की रीढ़: स्टील, कोयला, सीमेंट से औद्योगिक आधार मज़बूत।
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कृषि व वनोपज आधारित समृद्धि: ग्रामीणों की आय में वृद्धि, आत्मनिर्भरता।
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आदिवासी अधिकारों में सरलता: भूमि अधिकार आसान हुआ, सामाजिक न्याय को बल।
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HHH मॉडल: हॉस्पिटैलिटी, हाउसिंग, हैंडीक्राफ्ट से पर्यटन व रोजगार में विस्तार।
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3T मॉडल: पारदर्शी, तेज और तकनीकी शासन प्रणाली।
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नीतिगत नेतृत्व: न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के तहत 350+ सुधार।
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परिवहन सुविधा: 11 साल में 21,380 करोड़ की सड़कें, 3 एयरपोर्ट जुड़ाव।
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रेल नेटवर्क विस्तार: 2030 तक रेल मार्ग 2200 किमी तक विस्तृत।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल संसाधनों का राज्य नहीं, नीतियों और नवाचार का मार्गदर्शक बनकर उभर रहा है।
