आन्दोलन की घोषणा को देखते हुए गृहमंत्री श्री पैकरा ने पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं वेतन भत्तों की जानकारी दी।
वेतन विसंगतियों एवं अन्य सुविधाओं को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस के भीतर का असंतोष बाहर आ ही गया। छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार ने अपनी ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर 25 जून को आन्दोलन करने की घोषणा की है। आन्दोलन के लिए सभा स्थल एवं धरना प्रदर्शन हेतु बुढ़ा तालाब रायपुर के पास धरना देने की अनुमति मांगी है।
पुलिस परिवार ले लोग बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर धरना देंगे। इन लोगों ने ग्यारह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तैयार किया है। इसमें वेतन वृद्धि, आवास सुविधा सहित विभिन्न मांगें हैं. आंदोलन का मन बना चुके ज्यादातर परिवार पुलिस आरक्षक, हवलदार रैंक के पुलिस कर्मियों के हैं। पुलिस परिवार के धरना प्रदर्शन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
इस बीच रायगढ़ के एक प्रधान आरक्षक संजय कुमार सिंग का पुलिस अधीक्षक को लिखा गया पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है। जिसमें प्रधान आरक्षक ने अपनी पत्नी को पिटने, डराने-धमकाने की अनुमति पुलिस अधीक्षक से मांगी है, जिससे वह उपर्युक्त उपाय कर पत्नी को आन्दोलन में सम्मिलित होने से रोक सके। जिससे लगता है कि उच्चाधिकारी इस आन्दोलन असफ़ल करने के लिए पुलिस कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं।
एक आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ढाई करोड़ की आबादी है. इतनी आबादी की जिम्मेदारी 70 हजार पुलिस कर्मियों के कंधों पर है. जबकि राजधानी रायपुर की आबादी करीब 25 लाख है, मगर महज 400 पुलिस कर्मचारी की तैनाती है.
पुलिस परिवार की मांगों में केन्द्रीय सरकार के (त्रृतीय वर्ग) कर्मचारियों की तरह वेतन की मांग आवास सुविधा, साइकल भत्ता की जगह पेट्रोल भत्ता 3000 रुपये की मांग, मध्यप्रदेश की तरह बंद किट की व्यवस्था, शहीद को 1 करोड़ की राशि और शहीद का दर्जा की मांग शामिल है।
इसके साथ ही सप्ताहिक अवाकाश की मांग, 8 घंटा की ड्यूटी निर्धारित करने, माओवाद क्षेत्र में काम करनें वालो को बुलेट प्रुफ जैकेट की मांग, ग्रेड पे बढ़ाने की मांग भी शामिल है।
इस आन्दोलन को देखते हुए गृहमंत्री श्री रामसेवक पैकरा ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से पुलिस को दी जाने वाले सुविधाओं के विषय में जानकारी दी है। जिसमें दस वर्ष में प्रथम और बीस वर्ष में द्वितीय उच्चतर वेतनमान, राशन भत्ते का भी प्रावधान, पुलिस कर्मियों के बस्तर भत्ते में भी वृद्धि, 25 लाख रूपए का सामूहिक बीमा विशेष अनुदान दिया जाता है।
साथ ही शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों को 15 लाख रूपए का विशेष अनुग्रह अनुदान, पुलिस कर्मियों के लिए मकानों की संख्या में दोगुनी से भी ज्यादा वृद्धि, चिकित्सा के लिए हर महीने 200 रूपए की निश्चित राशि तथा पुलिस बल में वृद्धि की जानकारी दी है।
