अन्तरजाति विवाह प्रोत्साहन योजना में दंपत्ति को ढाई लाख प्रोत्साहन राशि

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसी भी लड्की या लड़का का सामान्य जाति के लड़का या लडकी से विवाह करता है तो प्रत्येक दंपत्ति को 2 लाख 50 हजार रुपए अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राशि प्रदान की जाती है।

राज्य में इसके तहत 205 दंपत्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत 22 उप जाति समूहों तथा अनुसूचित जाति के 5 उप जाति समूह के मात्रात्मक त्रुटि सुधार करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लगभग 58 लाख लोगों लाभान्वित होंगे। आदिम जाति कल्याण एवं शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप ने राज्य शासन के इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के 42 जनजाति समूह मे 221 उप जातियां निवासरत है। इन जनजाति की लोगों कि भाषा, बोली, रीति-रिवाज, कला, संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान, परम्पराएं और मान्यताएँ तथा इनकी दैन्दिनी जीवन शैली एवं वाद्य यंत्रों का पृथक पृथक तथा सुक्षमता से बृहद सर्वेक्षण कराए जाने के लिये जनजाति समूह के विशेषज्ञों, शोध करने वालों (अनुसन्धान करने वाले) को नियोजित कर मौलिक तथा प्रमाणिक जानकारियां संग्रहित और संकलित कर दस्तावेजीकरण (डाकुमेन्तेशन्ं) सम्बन्धी कार्य योजना बनाने पर सहमति दी गई।

आदिम जाति वर्ग के कृषि भूमियों को भू-राजस्व संहिता की धारा 165 का उलंघन कर किये गये बेनामी अंतरण से संबंधित प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाने तथा जिन प्रकरणों मे आदिवासी के पक्ष में निर्णय हो चुके है वहां आदिवासी भूमि स्वामी को कब्जा दिलाने के निर्देश दिये गये।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरा गत निवासियों को अब तक 3 लाख 65 हजार व्यक्तिगत तथा 25 हजार सामुदायिक अधिकार पट्टे वितरित किये जा चुके हैं। जाति प्रमाण-पत्र के मामले में गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा 246 प्रकरणों में प्रमाण-पत्र फर्जी होना पाया गया। उक्त प्रकरणों को सम्बन्धित विभागों को भेज गए प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने और खण्ड स्तरीय मानिटरिंग समिति की बैठक नियमित रुप से करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में गृह मंत्री श्री रामसेवक पैकरा, वन मंत्री श्री महेश गागडा, सांसद श्री दिनेश कश्यप और विधायकगण, मुख्य सचिव श्री अजय सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री ए. एन. उपाध्याय, आदिम जाति कल्याण विभाग की विशेष सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और अधिकारी सहित सदस्यगण उपस्थित थे।