“एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” योजना के तहत 30 जून तक कराएं ई-केवाईसी: खाद्य विभाग की अपील

भारत सरकार की “एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” (One Nation One Ration Card) योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से जिले में अब सभी राशनकार्ड धारकों के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी किया गया है।

जिले के खाद्य नियंत्रक श्री भूपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत 6,45,681 राशनकार्ड सक्रिय हैं, जिनमें कुल 22,31,425 लाभार्थी सदस्य शामिल हैं। इनमें से 18,78,701 व्यक्तियों का ई-केवायसी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि अब भी 3,52,724 सदस्य ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया लंबित है।

ई-केवाईसी के लिए पर्याप्त व्यवस्था

खाद्य विभाग ने जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर ई-पॉस (ePOS) मशीनों के माध्यम से ई-केवाईसी कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। श्री मिश्रा ने बताया कि किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए जिन लाभार्थियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, वे 30 जून 2025 की अंतिम तिथि से पहले इसे अवश्य पूरा कर लें।

लाभार्थियों से की गई विशेष अपील

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों को भविष्य में खाद्यान्न वितरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विभाग ने सभी से अनुरोध किया है कि वे समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करें ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।