मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ की शुरुआत की
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में “बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” का शुभारंभ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए और प्रदेश के अधिक से अधिक उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ लेने की अपील की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2,931 लाभार्थियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपये की सब्सिडी भी ऑनलाइन हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि आज के समय में बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो चुकी है और इसके बिना दैनिक जीवन की कल्पना करना कठिन है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कई परिवार आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाते, जिसके कारण सरचार्ज जुड़ने से बकाया राशि बढ़ जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह समाधान योजना शुरू की है, ताकि ऐसे उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जाएगी। राज्य में करीब 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत कुल 757 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिलने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिससे उनका बकाया बढ़ गया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह योजना लागू की है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का भी उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के प्रति प्रदेश में लोगों की रुचि बढ़ रही है और अब तक लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य करना भी एक सकारात्मक पहल है।
मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बिजली की बचत करने और अनावश्यक उपयोग से बचने की अपील भी की। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ा जाए।
इस योजना के तहत तीन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, जिनमें निष्क्रिय उपभोक्ता, एकल बत्ती कनेक्शनधारी और घरेलू व कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। पात्र उपभोक्ताओं को अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट और मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक की राहत दी जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा। शेष राशि को आसान किस्तों में जमा किया जा सकेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
इस कार्यक्रम में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल और ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ता उपस्थित रहे।
