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ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की कमी, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की कमी पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों पर गंभीर असर पड़ रहा है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि महिलाएं दिन भर खुद को रोकने को मजबूर हैं और अंधेरे में बाहर जाने पर यौन हिंसा का खतरा रहता है।

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बंगाल सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई जांच की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्यपालों को बिल पर फैसला देने के लिए मिला समय सीमा का निर्देश

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।

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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ ली, दिल्ली से ट्रांसफर के बाद विवाद जारी

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, जबकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था। उनके खिलाफ दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बिना हिसाब के नकद राशि की वसूली के आरोप हैं, जिन्हें उन्होंने नकारा है। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई न्यायिक कार्य सौंपने से रोक दिया था।

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बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर बीजेपी का हमला, ममता बनर्जी से इस्तीफा की मांग

“सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य किए जाने के बाद, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा। संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बर्खास्त शिक्षकों को वेतन देना चाहिए।”

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बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ विधेयक पर बयान को लेकर माफी की मांग की

बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ (संशोधन) विधेयक पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी की मांग की है। गांधी ने इस विधेयक को संविधान पर हमला बताते हुए इसे “बुलडोज़” कर पारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर संविधान को कागज तक सीमित करने और भारत को “सर्वेलांस राज्य” में बदलने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।

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