सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, जबकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था। उनके खिलाफ दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बिना हिसाब के नकद राशि की वसूली के आरोप हैं, जिन्हें उन्होंने नकारा है। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई न्यायिक कार्य सौंपने से रोक दिया था।

बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ (संशोधन) विधेयक पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी की मांग की है। गांधी ने इस विधेयक को संविधान पर हमला बताते हुए इसे “बुलडोज़” कर पारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर संविधान को कागज तक सीमित करने और भारत को “सर्वेलांस राज्य” में बदलने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को कांछा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ काटने की गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह कदम राज्य द्वारा आईटी पार्क के लिए भूमि नीलामी की योजना के तहत पेड़ काटने के बाद उठाया गया, जबकि कोर्ट ने पर्यावरणीय अनुमति की अनुपलब्धता पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कंचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ कटाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक इस क्षेत्र में पेड़ न काटे जाएं और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। यह कदम वन्यजीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया गया है।