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सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के अधिकारक्षेत्र पर विचार करने का किया निर्णय, न्यायधीशों पर एफआईआर के मुद्दे पर भी बहस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह तय किया कि वह यह जांच करेगा कि क्या संविधानिक अदालतों के न्यायधीश लोकपाल के अधिकारक्षेत्र में आते हैं या नहीं। यह मामला उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें लोकपाल ने उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार दावा किया था। कोर्ट इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगा और यह भी विचार करेगा कि क्या न्यायधीशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स और CGST अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कड़ी शर्तें लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स और CGST एक्ट के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कड़ी शर्तें लागू की हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कस्टम्स अधिकारियों को गिरफ्तारियां करने से पहले ठोस सबूत और उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि टैक्स अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की धमकी देकर कर वसूलने का दुरुपयोग अवैध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: ‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ कहने से धार्मिक भावनाओं को ठेस तो पहुंच सकती है, लेकिन यह अपराध नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को ‘मियां-तियां’ या ‘पाकिस्तानी’ कहना भले ही खराब आचरण हो, लेकिन यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह टिप्पणी जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने उस मामले में की, जिसमें एक व्यक्ति पर सरकारी कर्मचारी को ‘पाकिस्तानी’ कहने का आरोप था।

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राष्ट्र संविधान दिवस 2024, राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय संविधान को जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज़ बताया

संविधान के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज़ बताया, जो बदलते समय के साथ नए विचारों को समाहित करता है।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना कानूनी प्रक्रिया और 15 दिन के नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी अवैध निर्माण की तोड़फोड़ (बुलडोजर कार्रवाई) तब तक नहीं की जा सकती जब तक संबंधित संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस न दिया जाए और सभी कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन न किया जाए।

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तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज

तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। अदालत ने यह तय करने के लिए कहा है कि जांच राज्य की एसआईटी द्वारा की जाए या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाए।

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