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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना कानूनी प्रक्रिया और 15 दिन के नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी अवैध निर्माण की तोड़फोड़ (बुलडोजर कार्रवाई) तब तक नहीं की जा सकती जब तक संबंधित संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस न दिया जाए और सभी कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन न किया जाए।

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तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज

तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। अदालत ने यह तय करने के लिए कहा है कि जांच राज्य की एसआईटी द्वारा की जाए या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु पुलिस से सद्गुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की रिपोर्ट मांगी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई से रोका और मामले को सीधे अपने पास स्थानांतरित किया।

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मजदूर के बेटे की IIT फीस भरेगी UP सरकार”

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिहाड़ी मजदूर के बेटे अतुल कुमार की IIT धनबाद में फीस का जिम्मा लिया है। फीस जमा न कर पाने के कारण वह दाखिले में अटका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसे सहायता प्रदान की जाएगी।

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बुलडोजर एक्शन: सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर हो या दरगाह, कोई भी धार्मिक इमारत लोगों की जिंदगी में बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध निर्माण किसी का हो, कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने नायडू सरकार से तिरुपति लड्डू विवाद पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया कि उन्होंने बिना जांच रिपोर्ट का इंतजार किए हुए इस मामले को सार्वजनिक क्यों किया।

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