सुप्रीम कोर्ट

futuredविश्व वार्ता

सुशीला कार्की ने शपथ लीं, नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं

नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनी। वे आज रात शितल निवास में शपथ लेंगी। जानिए उनकी पृष्ठभूमि और भारत के लिए उनका रुख।

Read More
futuredताजा खबरें

सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस छोड़े जाएंगे दिल्ली के आवारा कुत्ते

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद दोबारा उन्हीं इलाकों में छोड़ा जाएगा। अदालत का यह फैसला पशु प्रेमियों के विरोध और देशभर में उठे सवालों के बाद सामने आया है।

Read More
futuredताजा खबरें

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मानसून सत्र में चर्चा की संभावना

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी पाए जाने के बाद, संसद के आगामी मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी दलों की सहमति से कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश में है।

Read More
futuredछत्तीसगढताजा खबरें

सुप्रीम कोर्ट कार्यालयों में बदलाव: दूसरी और चौथी शनिवार की छुट्टियां खत्म, अब सभी शनिवार काम होगा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और कार्यालयों में दूसरी और चौथी शनिवार की छुट्टियां खत्म कर दी हैं। यह आदेश 14 जून 2025 से प्रभावी होगा और 14 जुलाई से पूर्ण रूप से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाना और प्रशासनिक सुधार लाना बताया गया है। अब सभी शनिवार कोर्ट कार्यालय खुले रहेंगे।

Read More
futuredखबर राज्यों सेताजा खबरें

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सहमति, अगले सप्ताह होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा द्वारा पारित कानून को सरकार केवल कानूनी राय के आधार पर लागू नहीं कर रही, जबकि इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। विवाद के चलते राज्य में भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई हैं।

Read More
futuredविश्व वार्ता

तीन महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों से हटें सभी अतिक्रमण : सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी अतिक्रमणों को तीन महीने के भीतर हटाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और राजमार्गों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिया गया है।

Read More