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ट्रंप और रॉबर्ट्स के बीच बढ़ते तनाव: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने राष्ट्रपति की आलोचना की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जॉन रॉबर्ट्स के बीच संबंध जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं। हाल ही में, रॉबर्ट्स ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि किसी न्यायिक निर्णय पर असहमत होने पर इम्पीचमेंट एक उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं है। यह बयान दोनों के बीच बढ़ते संघर्ष को दर्शाता है, खासकर जब ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने में संकोच कर रहा है

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दिल्ली में विधानसभा चुनाव परिणामों के एक महीने बाद केजरीवाल की पहली सार्वजनिक उपस्थिति

दिल्ली विधानसभा चुनाव के एक महीने बाद, अरविंद केजरीवाल शहीद दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस दौरान भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वादों और मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की यात्रा पर भी राजनीतिक चर्चाएँ तेज हो गई हैं। वहीं, विपक्षी दलों ने सीमांकन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुटता दिखाई है, खासकर दक्षिणी राज्यों में सीटों की संभावित कटौती को लेकर।

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को अनहिसाब नकदी के मामले में ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, जब उनके आधिकारिक बंगले से बड़ी मात्रा में अनहिसाब नकदी बरामद हुई। यह कदम न्यायपालिका की छवि को बचाने के लिए उठाया गया है, और अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन्हें संसद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

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चुनाव आयोग ने EPIC और आधार को जोड़ने की तैयारी शुरू की, 66.23 करोड़ मतदाताओं ने स्वेच्छा से दिया आधार नंबर

चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि वह EPIC (इलेक्टोरल फोटो आईडेंटिटी कार्ड) यानी वोटर ID को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जो स्वेच्छा से आधार नंबर देने वाले मतदाताओं के लिए होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के अधिकारक्षेत्र पर विचार करने का किया निर्णय, न्यायधीशों पर एफआईआर के मुद्दे पर भी बहस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह तय किया कि वह यह जांच करेगा कि क्या संविधानिक अदालतों के न्यायधीश लोकपाल के अधिकारक्षेत्र में आते हैं या नहीं। यह मामला उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें लोकपाल ने उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार दावा किया था। कोर्ट इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगा और यह भी विचार करेगा कि क्या न्यायधीशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स और CGST अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कड़ी शर्तें लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स और CGST एक्ट के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कड़ी शर्तें लागू की हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कस्टम्स अधिकारियों को गिरफ्तारियां करने से पहले ठोस सबूत और उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि टैक्स अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की धमकी देकर कर वसूलने का दुरुपयोग अवैध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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