इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी पाए जाने के बाद, संसद के आगामी मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी दलों की सहमति से कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश में है।
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और कार्यालयों में दूसरी और चौथी शनिवार की छुट्टियां खत्म कर दी हैं। यह आदेश 14 जून 2025 से प्रभावी होगा और 14 जुलाई से पूर्ण रूप से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाना और प्रशासनिक सुधार लाना बताया गया है। अब सभी शनिवार कोर्ट कार्यालय खुले रहेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विधानसभा द्वारा पारित कानून को सरकार केवल कानूनी राय के आधार पर लागू नहीं कर रही, जबकि इस पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। विवाद के चलते राज्य में भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी अतिक्रमणों को तीन महीने के भीतर हटाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और राजमार्गों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकारी निगम TASMAC पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर सख्त नाराजगी जताई है और इस कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ED ने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए एक सरकारी संस्था के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। कोर्ट ने एजेंसी से कार्रवाई के कानूनी आधार पर जवाब मांगा है।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के तहत् ग्राम मुरमुंदा स्थित अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 226 नवीन आवासों का विधिवत लोकार्पण कर हितग्राहियों को उनके सपनों का घर सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने भवन क्रमांक 226 के स्वामी श्री तुषार साहू को गृह प्रवेश कराते हुए कहा
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