सिंधु जल संधि

भारत विरोध को राष्ट्रीय नीति बनाकर पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के हितों की अनदेखी की है। आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर पिछड़ते पाकिस्तान को अब भारत से शत्रुता छोड़, मित्रता और विकास की राह अपनानी चाहिए।

सिंधु जल संधि निलंबित: 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन स्पष्ट रूप से बंद नहीं करता।

भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है, जिसमें जल वितरण, जनसंख्या परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दों और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों पर जोर दिया गया है।