सरकारी आवास

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, जबकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था। उनके खिलाफ दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बिना हिसाब के नकद राशि की वसूली के आरोप हैं, जिन्हें उन्होंने नकारा है। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई न्यायिक कार्य सौंपने से रोक दिया था।