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भारत ने पाकिस्तान के जम्मू और कश्मीर संबंधी आरोपों का UN में कड़ा जवाब दिया

“भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने पर कड़ा विरोध जताया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत परवथनेनी हरीश ने पाकिस्तान के आरोपों को ‘अनावश्यक’ बताते हुए दोहराया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर के अवैध कब्जे को समाप्त करने की मांग की और इस मुद्दे पर पाकिस्तान के बार-बार ध्यान आकर्षित करने को खारिज किया।

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पीएम मोदी ने UN पर निशाना साधा, वैश्विक तनावों के बीच सुधार की आवश्यकता जताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अप्रासंगिकता पर चिंता जताई, यह कहते हुए कि इन संस्थाओं में सुधार की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कोविड-19 महामारी से मिली सीखों को साझा करते हुए वैश्विक एकता और संघर्ष से सहयोग की दिशा में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। मोदी ने भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भी वकालत की।

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बस्तर में पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, मुख्यमंत्री ने की टूरिज्म कॉरिडोर और विकास योजनाओं की महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने, प्रमुख स्थलों का विकास और सौर ऊर्जा आधारित समाधानों की घोषणाएं कीं। साथ ही, धूड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के कार्यक्रम में चयनित होने पर खुशी जताई।

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संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर पलटवार

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कश्मीर पर दिए बयान का कड़ा विरोध किया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने और कश्मीर में चुनावों को बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान की नीतियां दुनिया भर में अस्थिरता पैदा कर रही हैं।

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन

यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यह समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा भी किया गया था। स्टार्मर ने कहा कि सुरक्षा परिषद को एक “अधिक प्रतिनिधि निकाय” बनने की आवश्यकता है

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फ़िलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित, भारत ने नहीं लिया हिस्सा

संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़िलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इस १९३ सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव को १२४ देशों के समर्थन से पास किया गया, जबकि १४ देशों ने विरोध किया।

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