संयुक्त राष्ट्र

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा होंगे, जो दुनिया को भारत का आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ का संदेश देंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अप्रासंगिकता पर चिंता जताई, यह कहते हुए कि इन संस्थाओं में सुधार की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कोविड-19 महामारी से मिली सीखों को साझा करते हुए वैश्विक एकता और संघर्ष से सहयोग की दिशा में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। मोदी ने भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भी वकालत की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने, प्रमुख स्थलों का विकास और सौर ऊर्जा आधारित समाधानों की घोषणाएं कीं। साथ ही, धूड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के कार्यक्रम में चयनित होने पर खुशी जताई।

यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यह समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा भी किया गया था। स्टार्मर ने कहा कि सुरक्षा परिषद को एक “अधिक प्रतिनिधि निकाय” बनने की आवश्यकता है