सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकारी निगम TASMAC पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर सख्त नाराजगी जताई है और इस कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ED ने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए एक सरकारी संस्था के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। कोर्ट ने एजेंसी से कार्रवाई के कानूनी आधार पर जवाब मांगा है।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति शासन राजनीतिक शून्यता के कारण लागू किया गया। उन्होंने दोनों समुदायों से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की और विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में डीलिमिटेशन पर आयोजित ऐतिहासिक बैठक में राज्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और संघीय ढांचे की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता शामिल हुए, जिन्होंने जनसंख्या आधारित डीलिमिटेशन का विरोध किया। भाजपा ने इसे “काल्पनिक ड्रामा” करार दिया, जबकि अमित शाह ने कहा कि दक्षिणी राज्यों का एक भी संसद सीट कम नहीं होगा।
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