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छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में युक्तियुक्तकरण की पहल

छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

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मुख्यमंत्री साय की सख्ती का असर: शिक्षा विभाग में पहली बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई

महासमुंद जिले में बोर्ड परीक्षा के खराब परिणामों को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी का तबादला कर दिया है। यह कदम सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति और परिणाम आधारित प्रशासनिक शैली का संकेत है।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: चयन प्रक्रिया रद्द होने के बाद भी “निर्दोष” सहायक शिक्षक फिलहाल रहेंगे पद पर, दिसंबर तक नई भर्ती पूरी करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सहायक शिक्षकों को अस्थायी राहत देते हुए कहा है कि जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, वे फिलहाल अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 31 मई 2025 तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर, पूरी चयन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाए।

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बंगाल सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई जांच की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।

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