व्यापार समझौता

लंदन में अमेरिका और चीन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में व्यापार तनाव को कम करने की दिशा में अहम प्रगति हुई है। दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट्स के निर्यात प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों ने सिद्धांततः एक समझौते की रूपरेखा तैयार की है। इस समझौते को अब अंतिम अनुमोदन के लिए दोनों राष्ट्रपतियों के समक्ष रखा जाएगा। बातचीत में अमेरिका ने चीन से महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रतिबंध हटाने की मांग की, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चीन इस व्यापारिक टकराव में रणनीतिक बढ़त ले चुका है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत अमेरिका के लिए अपने सभी टैरिफ खत्म करने को तैयार है। हालांकि, भारत सरकार ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल वॉशिंगटन में द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए मौजूद हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के निर्यात पर 26 प्रतिशत प्रतिवादी शुल्क लगाने के बाद, भारत के व्यापार मंत्रालय ने इसे एक “मिश्रित प्रभाव” बताया और कहा कि यह भारत के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत चल रही है और यदि व्यापार संबंधी मुद्दों का समाधान होता है, तो शुल्क में कटौती की संभावना है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल से पलटवार शुल्क लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद भारत ने बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत कर रहे हैं। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना और शुल्कों को कम करना है।

भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी कटौती करने पर सहमति जताई थी। वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका एक आपसी लाभकारी व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं, जिसमें दीर्घकालिक सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।