अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और गहरा गया है, जहां ट्रंप प्रशासन ने चीनी वस्तुओं पर कुल 245 प्रतिशत तक का आयात शुल्क लगा दिया है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर खतरे के मद्देनज़र उठाया गया है। चीन ने आर्थिक आंकड़ों से आत्मविश्वास दिखाया है लेकिन वैश्विक चुनौतियों को भी स्वीकार किया है। दोनों देशों के बीच यह संघर्ष अब वैश्विक स्तर पर असर डाल रहा है।
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आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी50 दोनों 4% से अधिक गिर गए। वैश्विक आर्थिक चिंताओं, अमेरिकी व्यापार नीतियों और बढ़ते व्यापार युद्ध के कारण बाजार में उथल-पुथल मच गई है। इससे निवेशकों में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल बन गया है।
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भारत और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनावों के बीच, चीन ने अमेरिकी आयातों पर 34% शुल्क बढ़ा दिया है। इससे भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की अधिक आपूर्ति हो सकती है, जो घरेलू उद्योगों के लिए चुनौती बन सकती है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षात्मक शुल्क और एंटी-डंपिंग उपायों पर विचार कर रही है।
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चीन ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ गया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आयात कर बढ़ाने की घोषणा के बाद उठाया गया है, और चीन ने इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ बताया है।
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भारत के घरेलू उद्योगों को सुदृढ़ करने के अवसर के रूप में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ने चिंता जताई। रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही शुल्क से लागत में वृद्धि और मुद्रा पर दबाव जैसी चुनौतियां सामने आई हों, भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है ताकि वह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सके और स्थानीय उत्पादन को सशक्त बना सके।
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 6 मार्च 2025 को कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ़्स में अस्थायी ढील देने की घोषणा की। यह कदम वैश्विक व्यापार पर टैरिफ़्स के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे कंपनियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है।
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