विधेयक

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में भारत-चीन संबंधों पर संबोधन करते हुए कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति के बिना भारत-चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि 2020 के विवादों के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए नए प्रयास किए गए हैं।