वनशक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 और 2021 की पर्यावरणीय अधिसूचनाओं को असंवैधानिक करार देते हुए ‘पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी’ की व्यवस्था को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कदम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।