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दक्षिणी और पूर्वी भारत में परिसीमन पर प्रतिक्रिया, DMK द्वारा आयोजित बैठक में विपक्षी एकता का प्रदर्शन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा शुरू की गई “न्यायपूर्ण परिसीमन” पर चर्चा करने के लिए चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, पंजाब, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत बीजद और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों की चिंता को लेकर आयोजित की जा रही है, जो परिसीमन प्रक्रिया से अपने प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका जता रहे हैं। नेताओं ने इसे संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई करार दिया है।

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प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ की सफलता को “उभरते भारत” की भावना बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को “उभरते भारत” की भावना का प्रतीक बताया और इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना। उन्होंने महाकुंभ को एकता, समर्पण और देशभक्ति की भावना से भरा आयोजन बताया, जिसमें लाखों लोग एकत्रित होकर देश की एकता को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही मोदी ने नदियों की सफाई और जल संरक्षण पर भी जोर दिया।

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केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में पेश किया “इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025”

केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में “इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025” पेश किया है, जिसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को मजबूत करना और विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत पुराने कानूनों को निरस्त कर एक नया समग्र कानून लागू किया जाएगा, जिससे विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निकासी और अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि, बिल को लेकर विपक्ष ने आलोचना की है, जिसमें इसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करार दिया गया है।

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विपक्ष के ‘अविश्वास’ से जाएगी धनखड़ की कुर्सी, क्या है राज्यसभा का नंबर गेम?

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि, राज्यसभा में बहुमत हासिल करने की विपक्ष की चुनौती महत्वपूर्ण सवाल बन गई है।

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जयशंकर, भारत-चीन संबंध शांति के बिना सामान्य नहीं, संसद में विधेयक पेश होंगे

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में भारत-चीन संबंधों पर संबोधन करते हुए कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति के बिना भारत-चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि 2020 के विवादों के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए नए प्रयास किए गए हैं।

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केंद्र ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दी

यह बिल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाने की संभावना है।

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