बीजेपी के ठाणे जिले के अध्यक्ष संजय वाघुले और विधायक संजय केलकर ने रविवार को कहा कि पार्टी ठाणे में “100% उपस्थिति” हासिल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए कई अवसर हैं और अब तक ठाणे शहर में 84,000 से अधिक सदस्य जोड़े जा चुके हैं। बीजेपी का यह कदम शिवसेना से ठाणे में प्रभुत्व की लड़ाई को फिर से तेज कर सकता है।
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“सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य किए जाने के बाद, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा। संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बर्खास्त शिक्षकों को वेतन देना चाहिए।”
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दवाओं की कीमतों में वृद्धि और मेडिकल इंश्योरेंस पर GST की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को राज्यभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत कीमतों में वृद्धि को वापस लेने की अपील की और इसे जनता के हितों के खिलाफ बताया। इसके अलावा, ममता ने इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए अपने पार्टी के सांसदों से भी आग्रह किया है।
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अरुण साओ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह भूपेश बघेल पर सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष है, जो राजनीतिक उद्देश्यों से मुक्त है।
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हामिद इंजीनियर, जो मुस्लिम समुदाय में अपने बरेलवी सुन्नी विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं, ने हाल ही में नागपुर हिंसा के मामले में गिरफ्तारी के बाद सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने 2002 में नागपुर में एक मस्जिद के नियंत्रण को लेकर हुए संघर्ष के दौरान अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। अब वह अपनी पार्टी एमडीपी के माध्यम से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाल की घटनाओं ने उन्हें विवादों में घेर लिया है।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा शुरू की गई “न्यायपूर्ण परिसीमन” पर चर्चा करने के लिए चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, पंजाब, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत बीजद और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों की चिंता को लेकर आयोजित की जा रही है, जो परिसीमन प्रक्रिया से अपने प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका जता रहे हैं। नेताओं ने इसे संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई करार दिया है।
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