मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा ने आयोग की कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

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मुख्यमंत्री ने परिवहन सुरक्षा बेड़े में शामिल 48 वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना

परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़नदस्ता दल को 48 नवीन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी, यातायात सुग़म होगा और लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।

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छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण और विकास के लिए कैम्पा फंड का होगा सुनियोजित उपयोग: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैम्पा गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के वनों के संरक्षण और विकास के लिए कैम्पा मद का समुचित और पारदर्शी उपयोग नियमानुसार हो। बैठक में छह वर्षों में हुए व्यय और आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई।

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स्वस्थ जीवनशैली ही रोगमुक्त जीवन की कुंजी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर में आयोजित भव्य नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय-समय पर जांच कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीवनशैली में स्वास्थ्य की रक्षा हेतु ऐसे शिविरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिविर का आयोजन सिंधी समाज के विभिन्न संगठनों ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया था।

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16 जून से छत्तीसगढ़ में शुरू होगा ‘शाला प्रवेश उत्सव’, मुख्यमंत्री ने की जनप्रतिनिधियों से भागीदारी की अपील

छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र के साथ ही ‘शाला प्रवेश उत्सव’ की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनप्रतिनिधियों से इसमें सक्रिय सहभागिता की अपील की है। यह पहल शिक्षा को जनअभियान बनाकर सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

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छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए डिजिटल क्रांति: डिजीलॉकर से अब दस्तावेज़ होंगे एक क्लिक दूर

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। डिजीलॉकर के माध्यम से अब पेंशन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन, सुरक्षित और प्रमाणिक रूप में उपलब्ध होंगे। यह कदम ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाखों नागरिकों के लिए सुविधा का कारण बनेगा।

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