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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का अहम निर्णय, व्यभिचार में लिप्त पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार नहीं

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने व्यभिचार में लिप्त पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार नहीं देने का महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। न्यायालय ने एक महिला की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वह अपने पूर्व पति से उच्च भरण-पोषण की मांग कर रही थी। न्यायालय का कहना था कि तलाक का आदेश यह साबित करता है कि पत्नी व्यभिचार में लिप्त थी, और इस कारण से उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है।

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दिल्ली बजट 2025: महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को ₹2,500/माह देने के लिए ₹5,100 करोड़ का आवंटन

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2025 में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह देने के लिए ₹5,100 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल और सॉफ़्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं, और योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और समर्थन प्रदान करना है।

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“ईशा फाउंडेशन: अवैध कैद के आरोपों की पुलिस जांच में मिली क्लीन चिट

तमिलनाडु पुलिस की रिपोर्ट में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में दो महिलाओं की अवैध कैद के आरोपों को खारिज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों महिलाएँ अपनी इच्छा से वहाँ रह रही हैं और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक है।”

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