पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वक़्फ़ संशोधन अधिनियम को राज्य में लागू न करने की घोषणा पर केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पूरे देश में लागू होते हैं और राज्य सरकारें उन्हें नहीं नकार सकतीं। इस बीच मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।
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वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन और हिंसा के बाद पुलिस ने मुर्शिदाबाद से 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। सूती में एक किशोर के घायल होने की खबर के बीच प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।
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“सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य किए जाने के बाद, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा। संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बर्खास्त शिक्षकों को वेतन देना चाहिए।”
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दवाओं की कीमतों में वृद्धि और मेडिकल इंश्योरेंस पर GST की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को राज्यभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत कीमतों में वृद्धि को वापस लेने की अपील की और इसे जनता के हितों के खिलाफ बताया। इसके अलावा, ममता ने इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए अपने पार्टी के सांसदों से भी आग्रह किया है।
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ममता बनर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को अस्वीकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्य-निर्देशित और राज्य-आधारित स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सीपीएम इस मामले में राज्य की शिक्षा प्रणाली को निशाना बना रहे हैं।
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