प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत ₹6.15 करोड़ मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी की जांच में सामने आया कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घोटाले से ₹72 करोड़ की अवैध आमदनी हुई थी, जिसका उपयोग संपत्ति निर्माण में किया गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकारी निगम TASMAC पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर सख्त नाराजगी जताई है और इस कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ED ने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए एक सरकारी संस्था के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। कोर्ट ने एजेंसी से कार्रवाई के कानूनी आधार पर जवाब मांगा है।
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उत्तर प्रदेश एटीएस ने रामपुर निवासी शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने और अवैध तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि शहजाद ने वर्षों तक भारत-पाक सीमा के जरिए सामान की तस्करी की और आईएसआई को संवेदनशील जानकारी व भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराए।
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यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन सुबोध कुमार गोयल को प्रवर्तन निदेशालय ने ₹6,200 करोड़ से अधिक के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। यह मामला कोलकाता की कंपनी कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें भारी धनराशि के ग़लत इस्तेमाल और अवैध लेन-देन का आरोप है।
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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ₹2,000 करोड़ शराब घोटाले में आरोपी पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि मामला अभी शुरुआती चरण में है और आरोपी एक साल से जेल में है। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए टुटेजा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
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अरुण साओ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह भूपेश बघेल पर सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष है, जो राजनीतिक उद्देश्यों से मुक्त है।
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