मद्रास उच्च न्यायालय

तमिलनाडु पुलिस की रिपोर्ट में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में दो महिलाओं की अवैध कैद के आरोपों को खारिज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों महिलाएँ अपनी इच्छा से वहाँ रह रही हैं और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक है।”

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु पुलिस से सद्गुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की रिपोर्ट मांगी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई से रोका और मामले को सीधे अपने पास स्थानांतरित किया।