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तेलंगाना के मुलुगु में 5.3 तीव्रता का भूकंप, हैदराबाद में भी महसूस किए गए झटके

तेलंगाना के मुलुगु जिले में बुधवार सुबह 5.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप का केन्द्र मुलुगु था और इसकी गहराई 40 किलोमीटर थी।

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बांग्लादेश से भारत आ रहे 63 से अधिक साधुओं को रोका गया, इस्कॉन ने उठाया गंभीर आरोप

इस्कॉन ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के बेनापोल सीमा पर 63 से अधिक साधुओं को भारत में प्रवेश से रोका गया, जबकि उनके पास सभी वैध वीज़ा थे। बांग्लादेशी अधिकारियों ने साधुओं को यह कहकर मना किया कि भारत उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच धार्मिक और राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।

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कनाडा के पीएम ने मोदी को Nijjar हत्या से जोड़ने वाली रिपोर्ट को ‘अविश्वसनीय’ और ‘अपराधी का लिंक’ बताया

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में मीडिया में आई उस रिपोर्ट को “अविश्वसनीय” और “अपराधी का लीक” बताया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय अधिकारियों को 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ा गया था।

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कनाडा ने निन्जर हत्या मामले में मोदी, जयशंकर और डोवाल के संबंधों को नकारा

कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निन्जर की हत्या में कथित संबंधों के आरोपों को नकारा है।

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भारत ने कनाडाई मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया, पीएम मोदी और एस. जयशंकर पर आरोपों को बताया झूठा

भारत ने कनाडा के एक मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर को सिख अलगाववादी हारदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में पूर्व जानकारी थी। विदेश मंत्रालय ने इसे एक “कीचड़ उछालने वाली मुहिम” करार दिया और इसे तिरस्कार के साथ नकारा।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 51वें मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल छह महीने का होगा और वे 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वे कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें चुनावी बांड योजना को रद्द करना और अनुच्छेद 370 को निरस्त करना शामिल है।

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