भारत के घरेलू उद्योगों को सुदृढ़ करने के अवसर के रूप में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ने चिंता जताई। रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही शुल्क से लागत में वृद्धि और मुद्रा पर दबाव जैसी चुनौतियां सामने आई हों, भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है ताकि वह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सके और स्थानीय उत्पादन को सशक्त बना सके।
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हामिद इंजीनियर, जो मुस्लिम समुदाय में अपने बरेलवी सुन्नी विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं, ने हाल ही में नागपुर हिंसा के मामले में गिरफ्तारी के बाद सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने 2002 में नागपुर में एक मस्जिद के नियंत्रण को लेकर हुए संघर्ष के दौरान अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। अब वह अपनी पार्टी एमडीपी के माध्यम से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाल की घटनाओं ने उन्हें विवादों में घेर लिया है।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा शुरू की गई “न्यायपूर्ण परिसीमन” पर चर्चा करने के लिए चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, पंजाब, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत बीजद और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों की चिंता को लेकर आयोजित की जा रही है, जो परिसीमन प्रक्रिया से अपने प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका जता रहे हैं। नेताओं ने इसे संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई करार दिया है।
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल से पलटवार शुल्क लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद भारत ने बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत कर रहे हैं। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना और शुल्कों को कम करना है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अप्रासंगिकता पर चिंता जताई, यह कहते हुए कि इन संस्थाओं में सुधार की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कोविड-19 महामारी से मिली सीखों को साझा करते हुए वैश्विक एकता और संघर्ष से सहयोग की दिशा में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। मोदी ने भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भी वकालत की।
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपनी आगामी ABPS बैठक में हिंदू सुरक्षा पर प्रस्ताव पास कर सकता है। बैठक में बांग्लादेश, कनाडा और अन्य देशों में हिंदुओं पर हमलों की निंदा की जाएगी और उनकी सुरक्षा के लिए तंत्र बनाने की बात की जाएगी। इसके साथ ही, अवैध प्रवासन और NRC जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
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