भारतीय सेना

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफ़ी को खारिज करते हुए उनके आपत्तिजनक बयान पर तीखी फटकार लगाई और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया। मंत्री पर एक महिला सैन्य अधिकारी को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसे अदालत ने “क्रूड और अस्वीकार्य” बताया।

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की उस पहल को ठुकरा दिया है, जिसमें यूसुफ पठान को भारत के बहुदलीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाया गया था। टीएमसी का कहना है कि बिना पार्टी की सहमति के किसी सांसद को नामित करना अनुचित है। पार्टी ने केंद्र को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने का वचन दोहराया, लेकिन विदेश नीति से दूरी बनाए रखने की बात कही।

पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पूरे देश में आक्रोश भर गया और सरकार पर बदला लेने के लिए दबाव बन रहा था। इस दबाव को बनाने में कांग्रेस एवं वामपंथी सहयोग कर रहे थे। उन्होंने आतंकवादी घटना का बदला लेने के लिए सरकार को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, क्योंकि राष्ट्र की जनभावनाओं के विरोध में तो नहीं जा सकते थे।

पहलगाम की अमानवीय घटना के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से स्पष्ट अप्रत्यक्ष में यह भारत के सामर्थ्य और जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है। ‘रेडिकल इस्लामिक आतंकीवाद’ जिस तरह से लोगों को कत्ल करने को प्रेरित करता है, वह पूरे आत्मबल को झकझोर देता है, खास तौर पर जब देश के रक्षक इस तरह से मारे जाते हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने पहली बार स्वीकार किया है कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और अन्य सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया था। यह स्वीकारोक्ति भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की प्रभावशीलता को दर्शाती है, जिसे जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था।