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राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: तमिलनाडु के 10 विधेयकों पर राज्यपाल की असहमति को अवैध करार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा 10 विधेयकों पर मंजूरी रोकने को असंवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक निर्णय नहीं टाल सकते और तय समय सीमा में फैसला लेना अनिवार्य है। यह फैसला राज्यपाल और विपक्ष-शासित राज्य सरकारों के बीच चल रही टकराव की स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है।

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अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत के दो और गुटों के अलगाववाद को छोड़ने की घोषणा की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत कांफ्रेंस से जुड़े दो और गुटों, तहरीक-ए-इस्तेकलाल और तहरीक-ए-इस्तीकामत, के अलगाववाद से नाता तोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये गुट प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बने नए भारत में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को अनहिसाब नकदी के मामले में ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, जब उनके आधिकारिक बंगले से बड़ी मात्रा में अनहिसाब नकदी बरामद हुई। यह कदम न्यायपालिका की छवि को बचाने के लिए उठाया गया है, और अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन्हें संसद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

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भारतीय संविधान: लोकतंत्र का आधार और विशेषताएँ

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव मनाने की परंपरा भी आरंभ हुई। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान “जन गण मन…” का गायन हुआ और डा राजेन्द्र प्रसाद जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य वीर सपूतों का स्मरण किया।

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सांसदों ने न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्‍यसभा में पेश किया

55 सांसदों ने शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया, आरोप – सांप्रदायिक बयान और न्यायिक आचार संहिता का उल्लंघन

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प्रधानमंत्री मोदी आज चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में तीन क्रांतिकारी आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

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