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राज्यसभा उपसभापति पद के लिए एनडीए ने सी. पी. राधाकृष्णन को बनाया उम्मीदवार, पीएम मोदी ने किया परिचय

एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सी. पी. राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें संसदीय दल की बैठक में सांसदों से परिचित कराया और सर्वसम्मति से समर्थन की अपील की। विपक्ष के विरोध और डीएमके की आपत्तियों के बीच, यह चुनाव टकराव की ओर बढ़ सकता है। बैठक में पीएम मोदी ने इंडस जल संधि पर भी चिंता जताई।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नई टीम की घोषणा की, इनको मिला स्थान

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने छत्तीसगढ़ प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की, जिसमें विभिन्न मोर्चों, विभागों और संगठनात्मक पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

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दिघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बना सियासी विवाद का केंद्र, टीएमसी और भाजपा आमने-सामने

पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर राजनीतिक संग्राम तेज़ हो गया है। ममता बनर्जी सरकार की पहल पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं, तो टीएमसी ने इसे हिंदू भावनाओं का सम्मान बताया है। विधानसभा चुनावों से पहले दोनों दलों की यह सियासी रस्साकशी चर्चा में है।

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लुधियाना पश्चिम उपचुनाव: वोट प्रतिशत में सुधार के बावजूद सीट से दूर भाजपा, मंथन की ज़रूरत पर ज़ोर

लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को भले ही 22.5% वोट मिले हों, लेकिन सीट न जीत पाने की प्रवृत्ति लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस दूसरे और भाजपा तीसरे स्थान पर रही। यह परिणाम भाजपा के लिए एक बार फिर गहरे मंथन और रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता का संकेत दे रहा है।

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मणिपुर में लोकप्रिय सरकार की मांग तेज, 10 एनडीए विधायकों ने राज्यपाल से की मुलाकात

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच एनडीए के 10 विधायकों ने राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात कर 44 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन की मांग की, यह कहते हुए कि राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी उपाय होना चाहिए। विधायकों ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी विशेष नेता का नाम प्रस्तावित नहीं किया है, और अब फैसला केंद्र सरकार को करना है।

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कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हिंसा पर भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाई, पुनर्वास समिति गठित

कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास समिति गठित करने का निर्णय लिया और राज्य सरकार से पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

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