मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच एनडीए के 10 विधायकों ने राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात कर 44 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन की मांग की, यह कहते हुए कि राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी उपाय होना चाहिए। विधायकों ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी विशेष नेता का नाम प्रस्तावित नहीं किया है, और अब फैसला केंद्र सरकार को करना है।
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कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास समिति गठित करने का निर्णय लिया और राज्य सरकार से पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
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राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने NDA से अलग होने का ऐलान किया है। उन्होंने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की और नीतीश सरकार पर दलित विरोधी रवैये का आरोप लगाया। साथ ही रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग भी रखी।
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तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है, जहां एआईएडीएमके ने एक बार फिर एनडीए में वापसी की है। महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के विकास और पारदर्शी शासन का संकल्प लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस गठबंधन की घोषणा की, जबकि कांग्रेस और डीएमके ने इस पर कटाक्ष करते हुए विरोध जताया है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां वे ₹3,884 करोड़ की 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह प्रधानमंत्री के रूप में उनका 50वां वाराणसी दौरा है। जनसभा शहर के बाहरी इलाके में आयोजित की जाएगी, ताकि ग्रामीण जनता आसानी से पहुंच सके। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, और कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है।
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तमिलनाडु ने NEET परीक्षा से छूट की मांग की थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्वीकृत कर दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे राज्य का “अपमान” करार देते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। राज्य सरकार का तर्क है कि NEET गरीब छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण है, और कक्षा 12 के अंकों पर आधारित प्रवेश प्रणाली से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा।
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