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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनाव याचिका में समन जारी किया

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनकी 2024 की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका में समन जारी किया है। कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल गुड़धे ने चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए फडणवीस की जीत को “अमान्य” घोषित करने की मांग की है। कोर्ट ने 8 मई को फडणवीस को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

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फारूक अब्दुल्ला ने ए.एस. दुलत के दावों को बताया “सस्ती लोकप्रियता की कोशिश”, पूर्व रॉ प्रमुख ने दी सफाई

पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत द्वारा फारूक अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 के समर्थन का दावा करने के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल मच गई है। फारूक अब्दुल्ला ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक “सस्ता प्रचार” बताया, जबकि दुलत ने कहा कि उन्हें “गलत उद्धृत” किया गया है और उनकी किताब में अब्दुल्ला की प्रशंसा की गई है।

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ठाणे: बीजेपी का लक्ष्य “100% उपस्थिति” हासिल करना, संजय वाघुले और संजय केलकर का बयान

बीजेपी के ठाणे जिले के अध्यक्ष संजय वाघुले और विधायक संजय केलकर ने रविवार को कहा कि पार्टी ठाणे में “100% उपस्थिति” हासिल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए कई अवसर हैं और अब तक ठाणे शहर में 84,000 से अधिक सदस्य जोड़े जा चुके हैं। बीजेपी का यह कदम शिवसेना से ठाणे में प्रभुत्व की लड़ाई को फिर से तेज कर सकता है।

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बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर बीजेपी का हमला, ममता बनर्जी से इस्तीफा की मांग

“सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य किए जाने के बाद, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा। संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बर्खास्त शिक्षकों को वेतन देना चाहिए।”

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बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ विधेयक पर बयान को लेकर माफी की मांग की

बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ (संशोधन) विधेयक पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी की मांग की है। गांधी ने इस विधेयक को संविधान पर हमला बताते हुए इसे “बुलडोज़” कर पारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर संविधान को कागज तक सीमित करने और भारत को “सर्वेलांस राज्य” में बदलने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।

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ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई असहमति, कहा- “मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती”

ममता बनर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को अस्वीकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्य-निर्देशित और राज्य-आधारित स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सीपीएम इस मामले में राज्य की शिक्षा प्रणाली को निशाना बना रहे हैं।

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