प्रधानमंत्री आवास योजना

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और कृषि को नई दिशा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की साझा पहल के तहत एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ और ‘अमृत सरोवर योजना’ जैसी पहलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और जल संरक्षण में परिवर्तनकारी कदम बताया। बैठक में योजनाओं की प्रगति, रोजगार सृजन, और किसानों की आय वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के तहत, 51,000 नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा और उन्हें खुशियों की चाबी सौंपी जाएगी। साथ ही, स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का यह दौरा सिर्फ प्रशासनिक निरीक्षण नहीं था, बल्कि आमजन के साथ जुड़ने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण भी था। नवविवाहिताओं को योजना से जोड़ने की घोषणा से स्पष्ट है कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल योजनाओं के प्रभाव की जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास था, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकार अब सीधे गांवों में जाकर जनता से संवाद कर रही है। बुनियादी सुविधाओं से लेकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक, छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान अब हर घर और हर व्यक्ति तक विकास पहुँचाने पर केंद्रित है।

रायपुर, 6 मई 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए पंचायतों को सशक्त बनाने और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने पर जोर दिया। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और ‘लखपति दीदी’ पहल सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा कार्यों को तेज और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।