पारदर्शिता

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कहा कि CID का काम किसी हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस सत्यापन में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को सच्चाई बोलने के लिए स्वतंत्रता दी, लेकिन झूठी खबरों के प्रसार को रोकने की बात भी की।