कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास समिति गठित करने का निर्णय लिया और राज्य सरकार से पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों ने माहौल को और भड़काया, जिसके चलते पुलिस ने 1,093 फर्जी अकाउंट्स ब्लॉक किए और 221 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हिंसा योजनाबद्ध थी और इसके पीछे बाहरी तत्वों की भी भूमिका हो सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।
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“सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य किए जाने के बाद, बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगा। संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बर्खास्त शिक्षकों को वेतन देना चाहिए।”
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दवाओं की कीमतों में वृद्धि और मेडिकल इंश्योरेंस पर GST की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को राज्यभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत कीमतों में वृद्धि को वापस लेने की अपील की और इसे जनता के हितों के खिलाफ बताया। इसके अलावा, ममता ने इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए अपने पार्टी के सांसदों से भी आग्रह किया है।
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ममता बनर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को अस्वीकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्य-निर्देशित और राज्य-आधारित स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सीपीएम इस मामले में राज्य की शिक्षा प्रणाली को निशाना बना रहे हैं।
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