डी.एड.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मदरसों के लिए राज्य वित्तपोषण रोकने और मदरसा बोर्डों को बंद करने की सलाह दी है। यह कदम बच्चों के शैक्षिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के बीच संघर्ष को उजागर करता है। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सभी बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती किया जाए।