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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों द्वारा आम जनता और स्कूली छात्राओं से दुर्व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जतायी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों द्वारा आम जनता और स्कूली छात्राओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

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पुलिस में 341 विभिन्न पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा 341 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें सर्वाधिक 278 पद सब इंस्पेक्टर के हैं।

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द बस्तर मड़ई में बिखरेगी बस्तर की बहुरंगी कला-संस्कृति की छटा

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर दशहरा पर्व के सफल आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक की। यह 75 दिनों तक चलने वाला पर्व 4 अगस्त 2024 को पाट जात्रा पूजा विधान से शुरू हुआ

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छत्तीसगढ़ सरकार ने एसटी-एसटी योजनाओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाया

अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधानित बजट के अनुरूप मिलने वाली राशि का शत- प्रतिशत उपयोग संबंधित क्षेत्र के विकास में किया जाए। उन्होंने कहा कि एसटी-एसटी वर्ग के लोगों के विकास में संवदेनशीलता के साथ कार्य करते हुए उन्हें समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए।

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बलौदाबाजार और उपरवारा में आकाशीय बिजली गिरने से 9 की मौत, कई घायल

बलौदाबाजार/ रायपुर, रविवार को छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में मानसून के पुनः सक्रिय होने के साथ भारी बारिश और गर्जना हुई, जिसके चलते बलौदाबाजार और नवा रायपुर के उपरवारा क्षेत्र में बिजली गिरने की घटनाएं सामने आईं। इस आसमानी आफत में 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

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सहकारी समितियों को मल्टीपेक्स के रूप में किया जाएगा विकसित

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके तहत राज्य की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का जाल बिछाया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशों के अनुरूप सहकारिता विभाग ने ‘सहकार से समृद्धि’ की कार्ययोजना की समीक्षा की। इसमें पंचायतवार समितियों के गठन, क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन, किसान क्रेडिट कार्ड, रूपे कार्ड की प्रगति, और नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस को अपडेट करने पर जोर दिया गया।

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