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गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला: बस्तर अब उग्रवाद प्रभावित जिला नहीं

छत्तीसगढ़ के बस्तर और कोण्डागांव जिलों को गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों की सूची से हटाकर “लिगेसी और थ्रस्ट” श्रेणी में शामिल कर लिया है। यह निर्णय हाल के माओवादी विरोधी अभियानों और क्षेत्र में बढ़ती लोकतांत्रिक भागीदारी के चलते लिया गया है। हालांकि, राज्य के अन्य हिस्सों में अब भी माओवादी गतिविधियों को लेकर सतर्कता जारी है।

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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कनकबीरा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया संवाद, की कई विकास कार्यों की घोषणा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम कनकबीरा में पहुँचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। हेलीकॉप्टर से गाँव में पहुंचे मुख्यमंत्री ने प्री-मैट्रिक छात्रावास परिसर के पास गुलमोहर के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और जनसमस्याएं सुनीं। उन्होंने ग्रामीणों से आत्मीय बातचीत करते हुए कहा कि वे खुद को अपने परिवार के बीच महसूस कर रहे हैं।

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दंतेवाड़ा की सफलता पर ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री मोदी की सराहना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ‘मन की बात’ कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की।

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मुख्यमंत्री साय से मेदांता अस्पताल और वरुण बेवरेजेस प्रमुखों की मुलाकात, 750 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर हुई चर्चा

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बड़े निवेश की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल हुई। राजधानी दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से दो प्रमुख उद्योग समूहों ने मुलाकात कर राज्य में निवेश के प्रस्ताव रखे।

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नीति आयोग बैठक में छत्तीसगढ़ की चमक, प्रधानमंत्री ने की सराहना

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान एक आत्मीय और प्रतीकात्मक क्षण सामने आया, जिसने सभी की दृष्टि आकर्षित की। लंच ब्रेक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हाथ थामते हुए मुस्कराकर कहा, “छत्तीसगढ़ की बात अभी बाकी है।”

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छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में युक्तियुक्तकरण की पहल

छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

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