भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी दृष्टि से कृषि क्षेत्र के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है क्योंकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास भी कृषि क्षेत्र के विकास पर ही निर्भर करता है। अधिकतम उपभोक्ता तो आज भी ग्रामीण इलाकों में ही निवास कर रहे हैं एवं उद्योग क्षेत्र में निर्मित उत्पादों की मांग भी ग्रामीण इलाकों से ही निकल रही है। अतः देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना ही होगा।
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके तहत राज्य की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का जाल बिछाया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशों के अनुरूप सहकारिता विभाग ने ‘सहकार से समृद्धि’ की कार्ययोजना की समीक्षा की। इसमें पंचायतवार समितियों के गठन, क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन, किसान क्रेडिट कार्ड, रूपे कार्ड की प्रगति, और नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस को अपडेट करने पर जोर दिया गया।
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