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गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला: बस्तर अब उग्रवाद प्रभावित जिला नहीं

छत्तीसगढ़ के बस्तर और कोण्डागांव जिलों को गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों की सूची से हटाकर “लिगेसी और थ्रस्ट” श्रेणी में शामिल कर लिया है। यह निर्णय हाल के माओवादी विरोधी अभियानों और क्षेत्र में बढ़ती लोकतांत्रिक भागीदारी के चलते लिया गया है। हालांकि, राज्य के अन्य हिस्सों में अब भी माओवादी गतिविधियों को लेकर सतर्कता जारी है।

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तीन महीने में राष्ट्रीय राजमार्गों से हटें सभी अतिक्रमण : सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी अतिक्रमणों को तीन महीने के भीतर हटाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और राजमार्गों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिया गया है।

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विदेशी दौरों को लेकर संजय राउत की आलोचना पर शरद पवार की नसीहत — “स्थानीय राजनीति को राष्ट्रीय मंच पर न लाएं”

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत द्वारा केंद्र सरकार के सर्वदलीय विदेश दौरों की आलोचना पर एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार ने संयम बरतने की सलाह दी। पवार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।

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अनुच्छेद 370 के बाद आतंकवाद में कमी, अमित शाह बोले – मिशन मोड में चले कार्रवाई, अमरनाथ यात्रा रहे शांतिपूर्ण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुई प्रगति को बनाए रखने पर ज़ोर दिया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि आतंकवाद के खिलाफ मिशन मोड में कार्रवाई जारी रखें और अमरनाथ यात्रा की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्यपालों को बिल पर फैसला देने के लिए मिला समय सीमा का निर्देश

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।

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अमित शाह ने बोड़ो समझौते को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज, विकास और शांति की सराहना की

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बोड़ो शांति समझौते की सफलता पर कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसे मजाक समझा था, लेकिन यह समझौता अब शांति और विकास का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने बोड़ो क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल और उग्रवादियों के पुनर्वास पर खर्च की गई राशि का भी जिक्र किया।

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