छत्तीसगढ़ के बस्तर और कोण्डागांव जिलों को गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों की सूची से हटाकर “लिगेसी और थ्रस्ट” श्रेणी में शामिल कर लिया है। यह निर्णय हाल के माओवादी विरोधी अभियानों और क्षेत्र में बढ़ती लोकतांत्रिक भागीदारी के चलते लिया गया है। हालांकि, राज्य के अन्य हिस्सों में अब भी माओवादी गतिविधियों को लेकर सतर्कता जारी है।
Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी अतिक्रमणों को तीन महीने के भीतर हटाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और राजमार्गों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिया गया है।
Read more
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत द्वारा केंद्र सरकार के सर्वदलीय विदेश दौरों की आलोचना पर एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार ने संयम बरतने की सलाह दी। पवार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।
Read moreकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुई प्रगति को बनाए रखने पर ज़ोर दिया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि आतंकवाद के खिलाफ मिशन मोड में कार्रवाई जारी रखें और अमरनाथ यात्रा की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करें।
Read more
तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा महीनों तक विधेयकों पर फैसला न लेने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसला लेने की समयसीमा तय कर दी और कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही होगी।
Read more
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बोड़ो शांति समझौते की सफलता पर कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसे मजाक समझा था, लेकिन यह समझौता अब शांति और विकास का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने बोड़ो क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल और उग्रवादियों के पुनर्वास पर खर्च की गई राशि का भी जिक्र किया।
Read more