केंद्र राज्य संबंध

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने और केंद्र के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य को बड़ी जीत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। समिति 2026 तक अंतरिम और 2028 तक अंतिम रिपोर्ट देगी। स्टालिन ने नीट परीक्षा और नई शिक्षा नीति की भी कड़ी आलोचना की है, साथ ही केंद्र पर हिंदी थोपने और फंड रोकने का आरोप लगाया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा 10 विधेयकों पर मंजूरी रोकने को असंवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चितकाल तक निर्णय नहीं टाल सकते और तय समय सीमा में फैसला लेना अनिवार्य है। यह फैसला राज्यपाल और विपक्ष-शासित राज्य सरकारों के बीच चल रही टकराव की स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है।