केंद्रीय सरकार

केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में “इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025” पेश किया है, जिसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को मजबूत करना और विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत पुराने कानूनों को निरस्त कर एक नया समग्र कानून लागू किया जाएगा, जिससे विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निकासी और अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि, बिल को लेकर विपक्ष ने आलोचना की है, जिसमें इसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करार दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 पर नया प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अभी भी लागू है। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना को नकारते हुए कहा कि दोनों दलों के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए पीड़ितों ने दिल्ली में अपनी दर्दभरी कहानियों को साझा किया, जिसमें माओवादी हिंसा के दर्दनाक अनुभव और जीवन में आई चुनौतियों को उजागर किया गया। सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए,