स्वतंत्रता का अधिकार किसी पर हमले करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं और इसके जरिए देश को और अधिक बांटने की कोशिश करते हैं।
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दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2025 में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह देने के लिए ₹5,100 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल और सॉफ़्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं, और योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और समर्थन प्रदान करना है।
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विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं और भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए और राज्य में ‘जंगल राज’ होने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार का आठ साल का कार्यकाल जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।
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कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने कर्नाटका में मुस्लिमों के लिए सरकारी ठेकों में आरक्षण के मुद्दे को उठाकर संसद को स्थगित कराया, ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आचरण पर चर्चा से ध्यान भटका सके।
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा शुरू की गई “न्यायपूर्ण परिसीमन” पर चर्चा करने के लिए चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, पंजाब, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत बीजद और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों की चिंता को लेकर आयोजित की जा रही है, जो परिसीमन प्रक्रिया से अपने प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका जता रहे हैं। नेताओं ने इसे संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई करार दिया है।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बोड़ो शांति समझौते की सफलता पर कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसे मजाक समझा था, लेकिन यह समझौता अब शांति और विकास का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने बोड़ो क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल और उग्रवादियों के पुनर्वास पर खर्च की गई राशि का भी जिक्र किया।
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