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तमिलनाडु के TASMAC मुख्यालय पर ED की छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी, कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकारी निगम TASMAC पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर सख्त नाराजगी जताई है और इस कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ED ने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए एक सरकारी संस्था के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। कोर्ट ने एजेंसी से कार्रवाई के कानूनी आधार पर जवाब मांगा है।

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वक्फ अधिनियम 2025 पर सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने साधा संतुलन, सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों से पूछे अहम सवाल

वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों से कड़े सवाल पूछे। उन्होंने “वक्फ बाय यूजर” की समाप्ति, लिमिटेशन एक्ट की भूमिका और मुस्लिम विरासत पर कानून के प्रभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित टिप्पणी की। 14 मई को सेवानिवृत्त होने से पहले यह मामला उनके कार्यकाल के अंतिम अहम मामलों में से एक माना जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के अधिकारक्षेत्र पर विचार करने का किया निर्णय, न्यायधीशों पर एफआईआर के मुद्दे पर भी बहस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह तय किया कि वह यह जांच करेगा कि क्या संविधानिक अदालतों के न्यायधीश लोकपाल के अधिकारक्षेत्र में आते हैं या नहीं। यह मामला उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें लोकपाल ने उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार दावा किया था। कोर्ट इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगा और यह भी विचार करेगा कि क्या न्यायधीशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

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