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आमागोहन में गूंजा सुशासन का स्वर: समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया जनसंवाद, की कई घोषणाएं

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ‘सुशासन तिहार-2025’ के तहत जन संवाद और समाधान की मुहिम जारी है। इस अभियान के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड अंतर्गत आदिवासी बहुल ग्राम आमागोहन पहुंचे,

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महज 24 घंटे के भीतर श्री मनोहर सिंह पटेल को हाथ में मिला आयुष्मान कार्ड

ख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अभिनव पहल सुशासन तिहार जनकल्याण और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

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आयुष्मान वय वंदना योजना : 70 एवं 70 प्लस के बुजुर्ग बनवा सकेंगे नया आयुष्मान कार्ड

सरकारी व निजी अस्पतालों में 5 लाख तक मुफ्त ईलाज के लिए 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गो को केवाईसी कराकर नया आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। कार्ड नही बनवाने पर सरकारी या निजी अस्पताल राशन कार्ड के प्रकार के अनुसार पुरानी लिमिट में ही ईलाज की सुविधा देगें।

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घर-घर पहुंचकर स्वास्थ्य अमला बना रहा छूटे हुए का आयुष्मान कार्ड

कलेक्टर ने आगामी 10 दिनों तक खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में पहुंचकर कर्मचारी अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाएं। इसके लिए प्रशिक्षण भी कर्मचारियों को दिया गया है।

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कलेक्टर ने भी आजीवन संरक्षक सदस्यता पूर्व में ली, घंटेभर में 92 अधिकारी व कर्मचारी बने सदस्य

भारतीय रेडक्रास सोसायटी की रायपुर इकाई में सदस्यता अभियान के तहत 71 अधिकारियों को आजीवन सदस्य बनाया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप ने सबसे पहले आजीवन संरक्षक सदस्यता ली। कलेक्टर ने अधिकारियों से आग्रह किया कि रेडक्रास की सदस्यता लेकर मानव सेवा में योगदान दें। उन्होंने अधिकारियों से जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्रों के शिविरों में तेजी लाने और राशन कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तर पर रक्तदान शिविर के आयोजन का सुझाव भी दिया।

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नियद नेल्लानार योजनान्तर्गत किये जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी कार्य

माओवादी प्रभावित क्षेत्र मसपुर, कस्तुरमेटा, ईरकभट्टी और मोहंदी में 04 नवीन पुलिस कैम्प खोले गए हैं। कैम्प के पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं व सुविधाओं को शत-प्रतिशत ग्रामीणों तक पहुंचाने राज्य सरकार के मंशानुरूप जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

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