बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले वक्फ कानून को लेकर उठे विवाद ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले JDU मुस्लिम समुदाय की नाराज़गी को दूर करने में जुट गई है। पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर नए संशोधन की जरूरत और इससे जुड़े तथ्यों को समझा रहे हैं। हालांकि, AIMIM और अन्य विपक्षी दलों ने JDU की आलोचना करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया है।
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा होंगे, जो दुनिया को भारत का आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ का संदेश देंगे।
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भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में अब तक 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि यह अभियान अभी जारी है। सभी राजनीतिक दलों ने सरकार और सेना को समर्थन दिया है। यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई है, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी।
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वक्फ कानून को लेकर बढ़ते विवाद के बीच बीजेपी ने मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। पार्टी का दावा है कि नया कानून मुस्लिम हित में है और वक्फ संपत्तियों की लूट को रोकने का प्रयास है।
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच छह भाजपा शासित राज्यों ने इसके समर्थन में याचिकाएं दाखिल की हैं। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने कानून को पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला बताया है। राज्यों ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, प्रक्रियात्मक खामियों और निगरानी की कमी को दूर करने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता जताई है।
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