सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची शुद्धिकरण के दौरान हटाए गए उन लोगों को अंतरिम मतदान अधिकार देने से इनकार कर दिया है, जिनकी अपीलें अभी लंबित हैं। अदालत ने कहा कि लंबित मामलों का फैसला संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों के माध्यम से ही होगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर कहा कि संप्रदाय के आधार पर भेदभाव समाज और धर्म दोनों के लिए हानिकारक है। अदालत ने समानता और धार्मिक परंपराओं के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।
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सबरीमला मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जनहित याचिकाओं (PIL) को समाप्त करने की जरूरत बताई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें पहले ही ऐसे मामलों में काफी सतर्कता बरत रही हैं। यह बहस महिलाओं के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़े बड़े संवैधानिक सवालों को सामने लाती है।
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रामावतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमाखांडू पर लगे ठेका आवंटन में पक्षपात के आरोपों की जांच CBI से कराने का आदेश दिया है। याचिका में आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर सरकारी ठेके दिए गए।
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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कानून के कई प्रावधानों, खासकर आत्म-पहचान और चिकित्सीय प्रमाणन की शर्तों पर गंभीर आपत्ति जताई है।
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