ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कानून के कई प्रावधानों, खासकर आत्म-पहचान और चिकित्सीय प्रमाणन की शर्तों पर गंभीर आपत्ति जताई है।
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रामअवतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई एक दिन के लिए टल गई है और अब गुरुवार को अंतिम बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की दोबारा सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें अमित जोगी की भूमिका को लेकर फैसला अहम माना जा रहा है।
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महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 पारित कर जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त प्रावधान लागू किए हैं। कानून में 7 साल तक की सजा, 60 दिन पूर्व सूचना और विवाह से जुड़े मामलों में कड़े नियम शामिल हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े कथित मानहानि मामले में अधिवक्ता कौस्तव बागची की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। बागची पर सोशल मीडिया पर एक पुस्तक के अंश साझा करने और टिप्पणी करने के कारण मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 टीके के गंभीर दुष्प्रभाव से प्रभावित लोगों के लिए ‘नो-फॉल्ट’ आधार पर मुआवजा नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा निगरानी व्यवस्था जारी रहेगी और संबंधित आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों से पैदा होने वाली जटिलताओं का समाधान समान नागरिक संहिता हो सकता है। अदालत ने इस दिशा में विधायिका से पहल की आवश्यकता भी जताई।
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