सीमा-पार आतंकवाद

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जयशंकर ने जताई नाराजगी, कहा– SCO में आतंकवाद पर चुप्पी स्वीकार नहीं, भारत ने नहीं किया साझा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर

SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर भारत की चिंता को नजरअंदाज किए जाने के बाद भारत ने साझा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि एक सदस्य देश ने आतंकवाद पर किसी भी उल्लेख का विरोध किया।

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UN सुरक्षा परिषद में भारत-पाकिस्तान तनाव पर आज बंद दरवाजों के पीछे होगी बैठक

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए UN सुरक्षा परिषद सोमवार को एक बंद बैठक आयोजित करने जा रही है। यह बैठक पाकिस्तान के अनुरोध पर बुलाई गई है, जो वर्तमान में परिषद का अस्थायी सदस्य है। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह स्थिति और गंभीर हो गई है। बैठक में आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक समाधान पर चर्चा होने की संभावना है।

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संधियों के सस्पेंड होने से किसे अधिक नुकसान?

भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता (1972) और इंडस जल संधि (1960) — ये दोनों ऐतिहासिक दस्तावेज दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं।

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पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का कड़ा रुख: सिंधु जल संधि निलंबित, अटारी चौकी बंद

सिंधु जल संधि निलंबित: 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन स्पष्ट रूप से बंद नहीं करता।

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भारत ने पाकिस्तान के जम्मू और कश्मीर संबंधी आरोपों का UN में कड़ा जवाब दिया

“भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने पर कड़ा विरोध जताया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत परवथनेनी हरीश ने पाकिस्तान के आरोपों को ‘अनावश्यक’ बताते हुए दोहराया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर के अवैध कब्जे को समाप्त करने की मांग की और इस मुद्दे पर पाकिस्तान के बार-बार ध्यान आकर्षित करने को खारिज किया।

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