सीबीआई जांच

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमाखांडू पर लगे ठेका आवंटन में पक्षपात के आरोपों की जांच CBI से कराने का आदेश दिया है। याचिका में आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर सरकारी ठेके दिए गए।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और सीबीआई द्वारा गवाह के बयान को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में निचली अदालत द्वारा सीबीआई और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण की सुनवाई फिलहाल टालने का निर्देश दिया है, जब तक सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं हो जाता।

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के भूमि अधिग्रहण मुआवजे में हुए कथित 200 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा की जा रही है। अभनपुर क्षेत्र से तीन पटवारियों की गिरफ्तारी के बाद पूर्व एसडीएम निर्भय साहू समेत कई अधिकारी फरार हैं। हाईकोर्ट ने सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। केंद्र सरकार इस मामले को सीबीआई या ईडी को सौंपने पर विचार कर रही है, जबकि विपक्ष ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।