सीबीआई जांच

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के भूमि अधिग्रहण मुआवजे में हुए कथित 200 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा की जा रही है। अभनपुर क्षेत्र से तीन पटवारियों की गिरफ्तारी के बाद पूर्व एसडीएम निर्भय साहू समेत कई अधिकारी फरार हैं। हाईकोर्ट ने सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। केंद्र सरकार इस मामले को सीबीआई या ईडी को सौंपने पर विचार कर रही है, जबकि विपक्ष ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।

महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। एफआईआर में 18 अन्य नाम शामिल हैं। ईडी की जांच में 5.39 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ, जिसे गिरफ्तारी से बचने के लिए दिया गया बताया जा रहा है।

अरुण साओ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह भूपेश बघेल पर सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष है, जो राजनीतिक उद्देश्यों से मुक्त है।