सार्वजनिक वितरण प्रणाली

“एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” योजना के तहत जिले में सभी राशन कार्डधारकों के लिए 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि अभी भी 3.5 लाख से अधिक सदस्यों का ई-केवाईसी लंबित है। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे समय पर प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि खाद्यान्न वितरण में कोई बाधा न आए।