सार्वजनिक वितरण प्रणाली

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“एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” योजना के तहत 30 जून तक कराएं ई-केवाईसी: खाद्य विभाग की अपील

“एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड” योजना के तहत जिले में सभी राशन कार्डधारकों के लिए 30 जून 2025 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि अभी भी 3.5 लाख से अधिक सदस्यों का ई-केवाईसी लंबित है। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे समय पर प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि खाद्यान्न वितरण में कोई बाधा न आए।

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गुणवत्तापूर्ण चावल पर विशेष ध्यान रखे: खाद्य मंत्री श्री बघेल

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि विभाग का दायित्व एवं प्राथमिकता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और समय पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराना है। दूरस्थ क्षेत्रों में चना, गुड़, शक्कर, राशन आदि की आपूर्ति समय पर करने के निर्देश दिए हैं।

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